काठमाडौं । प्रेस सेन्टर नेपालले मिडिया काउन्सिल विधेयकको पुर्नलेखन र सामाजिक सञ्जाल विधेयक संशोधन गर्न माग गरेको छ ।

प्रेस सेन्टरको कार्यालय बैठकले सरकारले प्रतिनिधिसभामा अघि बढाएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको महत्वपूर्ण प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता र नेपालको संबिधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध रहेको ठहर गर्दै विधेयक पुर्नलेखनको माग गरेको हो । प्रतिनिधिसभाको बिषयगत समितिमा रहेको उक्त विधेयकलाई संशोधन गरेर मात्र अघि बढाउन प्रेस सेन्टरले आग्रह गरेको छ ।

पुर्नलेखन र संशोधनको माग

प्रेस सेन्टर नेपालले राष्ट्रिय सभामा रहेको सामाजिक सञ्जाल विधेयक पनि प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी रहेको भन्दै फिर्ता गरेर पुर्नलेखन गर्न माग गरेको छ । महासचिव मनोज घर्तिमगरद्धारा जारी प्रेस नोटमा सवै प्रकारका सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नविकरण, नियमन लगायतका कार्यलाई व्यवस्थित गर्न सञ्चारसम्वन्धी छाता ऐन निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यमहरुलाई जिल्ला हुलाक कार्यालय तथा अनलाइन मार्फत सूचना तथा प्रसारण विभागवाट दर्ता र नविकरणको व्यवस्था मिलाउन तथा रेडियोको इजाजत पत्र र उपकरण लाइसेन्सको नविकरण पनि हुलाक कार्यालय मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रेस सेन्टरले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष कमल गिरीले सरकारले अघि बढाएको मिडिया काउन्सिल विधेयक र सामाजिक सञ्जाल विधेयक प्रेस स्वतन्त्र बिरोधी भएकाले पुर्नलेखन वा संशोधन गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।

संबिधान बिरोधी कानुन नल्याउन चेतावनी

कोशी प्रदेश सरकारले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, संबिधान र संघीयता विरुद्धका प्रावधानहरु समावेश गरी प्रदेशसभामा आमसञ्चार विधेयक प्रस्तुत गरेको भन्दै प्रेस सेन्टरले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । उक्त विधेयकलाई विषयगत समितिमा फिर्ता पठाउन र सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता, संबिधान प्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र नेपालको संबिधान र संघीयताको मूल मर्म वमोजिम प्रदेश आमसञ्चार कानुन बनाउन बैठकले माग गरेको छ ।

बैठकले कोशी प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको विधेयकका बिरुद्ध बिराटनगरमा पत्रकारहरुले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले गरेको दमनको निन्दा गरेको छ भने नेपाल पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशले जनकपुरमा भाडामा लिएको जग्गा उपभोगयका पुर्याएको अवरोध र त्यसक्रममा पत्रकार महासंघ मधेश प्रदेशका महासचिव शैलेनद्र महतो लगायतका पत्रकार माथि भएको आक्रमणको बिरोध गरेको छ ।

आस्थाका आधारमा विभेद नगर्न आग्रह

सरकारी सञ्चार माध्यमहरुलाई सरकारको नभई राज्यको बनाउन आग्रह गर्दैै प्रेस सेन्टरले सरकारी सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारलाई आस्थाका आधारमा विभेश नगर्न र सवै पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन माग गरेको छ । बिभिन्न सञ्चार माध्यमहरुले श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक नदिने, दवाव दिएर राजिनामा गर्न लगाउने तथा विना कारण निश्कासन गर्ने कार्य भएको भन्दै प्रेस सेन्टरले त्यसको बिरोध गरेको छ ।

आन्दोलनको तयारी

प्रेस सेन्टर नेपालको कार्यालय वैठकले प्रेस बिरोधी विधेयक संशोधन र पत्रकार माथि आक्रमण रोक्नकालागि सकारात्मक दवाव सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको छ । संघदेखि प्रदेशसम्म प्रेस बिरोधी कानून बनाउन खोजिएको र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजिएको बैठकको ठहर छ ।

प्रस्तुत विधेयकलाई विषयगत समितिमा फिर्ता गरी संशोधन र पुर्नलेखन नगरिए तथा अनलाइन सञ्चार माध्यमहरुको दर्ता र नविकरण प्रक्रिया यथास्थितीमा राखिए सडकमा उत्रिने सेन्टरको तयारी छ । प्रेस सेन्टरका उपाध्यक्ष लक्ष्मण खड्काले शान्तिपूर्ण दवावले नभए सडकमा उत्रिनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नीतिगत वहश, छलफल र पैरवीले नपुगे सेन्टरको नेतृत्वमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्राको पक्षमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अघि बढ्ने छन् ।